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बड़ा बाईपास पर ग्रीन बेल्ट होगी 30 मीटर, 25 प्रतिशत जमा कर पांच करोड़ तक की संपत्तियों पर कर सकेंगे निर्माण

मंडलायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बीडीए बोर्ड बैठक में 12 प्रस्तावों को हरी झंडी

 

 

 बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप शहर को व्यवस्थित तरीके से विकसित करने के लिए ग्रीन बेल्ट को घटाया जा रहा है। व्यावसायिक संपत्तियों पर ब्याज की दरें कम कर दी गई हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों को विकसित करने के लिए 24 मीटर चौड़ी सड़कों पर अनुमति देने की संस्तुति की गई है। बरेली विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर बरेली योजना के उपयोग लेआउट के अनुरूप परिवर्तन के अनुमोदन को मंजूरी दे दी है। बरेली महा योजना 2031 में बड़े बाईपास व अन्य प्रमुख मार्गों पर ग्रीन बेल्ट को 100 मीटर से घटाकर 30 मीटर किया है। इससे नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न सड़कों पर ग्रीन बेल्ट हटाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।

 

238 हेक्टेयर में विकसित की जा रही है ग्रेटर बरेली

सोमवार को मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में वीसी बीडीए जोगिंदर सिंह, नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स समेत अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें 12 प्रस्ताव पास किए गए। बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने बताया कि ग्रेटर बरेली योजना 238 हेक्टेयर में विकसित की जा रही है। इसमें 45 मीटर चौड़ी जोनल रोड और 18 मीटर अंदर की सड़क होगी। इस योजना में विशाल स्पोर्ट्स स्टेडियम, सेंट्रल पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल, अस्पताल, ग्रुप हाउसिंग एवं संस्थागत भूखंड का प्रावधान किया गया है। जिस पर मंडलायुक्त ने योजना को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

 

व्यावसायिक संपत्तियों पर प्राधिकरण ने 11 प्रतिशत किया ब्याज

बरेली विकास प्राधिकरण ने व्यावसायिक संपत्तियों पर लिए जाने वाले ब्याज को 15 प्रतिशत के स्थान पर 11 प्रतिशत कर दिया है। बोर्ड ने इसका अनुमोदन कर दिया है। इसके अलावा आवासीय उपयोग में 18 मीटर चौड़े मार्गों व इंटर कॉलेज तक के मानचित्र स्वीकृत करने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया है। इच्छुक लोग मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण कर सकेंगे। पुराने अवैध निर्माणों को भी नियमानुसार शुल्क जमा कराया जा सकेगा। आवासीय उपयोग में 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुमति देने की संस्तुति शासन को प्रेषित करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई। इससे विभिन्न उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को आवासीय उपयोग में मानचित्र स्वीकृत कराने की सुविधा मिलेगी। इससे अवैध निर्माण पर रोक लगेगी।

 

शाहजहांपुर रोड पर नरियावल चौराहे से नकटिया नदी तक होगा नाले का निर्माण

 

शाहजहांपुर रोड पर नरियावल चौराहे से नकटिया नदी तक नाले का निर्माण किया जाएगा। बोर्ड ने इसकी स्वीकृति दे दी है। इससे वहां जल भराव की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा तैयार कराए जा रहे भवनों के मानचित्रों की समय सीमा बढ़ाने का भी प्रस्ताव बोर्ड ने स्वीकृत कर दिया है। प्राधिकरण की पांच करोड़ से अधिक मूल्य की व्यावसायिक संपत्तियों के संबंध में शर्तों में शिथिलता प्राप्त करते हुए ब्याज सहित भुगतान करने की समय सीमा चार वर्ष करने तथा 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराकर भूखंड पर निर्माण करने की अनुमति प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव को भी प्राधिकरण ने अनुमोदित कर दिया है।

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Author: HBC Headlines

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